केंद्र की नई ई-कॉमर्स पॉलिसी से नाराज व्यापारियों ने जताया विरोध

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।  हाल ही में केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स से जुड़ी कंपनियों के लिए एक नई पॉलिसी ड्राफ्ट की थी। यह बहुचर्चित ई-कॉमर्स पॉलिसी अब कठिनाइयों में घिरती नजर आ रही है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के व्यापारियों ने इस पॉलिसी का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस पॉलिसी का हवाला देकर केवल धोखा दे रही है। सरकार रिटेल सेक्टर के दिमाग में यह भ्रम पैदा कर रही है कि उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पॉलिसी का फायदा केवल ई-कॉमर्स कंपनियों को हो रहा है,व्यापारियों को नहीं।

क्या कहा व्यापारियों ने
व्यापारियों ने कहा कि सरकार ने ग्राहकों को दिये जा रहे भारी डिस्काउंट पर नकेल कसने के लिए कोई सख्त फैसला नहीं लिया है। अभी तक यह भी पता नहीं हो सका कि ग्राहकों को ई-कॉमर्स कंपनियां द्वारा दिए जा रहे डिस्काउंट का फायदा हो भी रहा है या नहीं। यह भी हो सकता है कि कंपनियां ग्राहकों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हो। इतना ही नहीं व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि यह कंपनियां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। सरकार को इस पर भी लगाम लगाना चाहिये।

चैंबर ऑफ ट्रे़ड एंड इंडस्ट्री की मांग
चैंबर ऑफ ट्रे़ड एंड इंडस्ट्री के संयोजक बृजेश गोयल ने कहा कि ई-बिजनेस के लिए कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन पहले से मौजूद है। इसके बावजूद, सरकार ने ड्राफ्ट में ई-कॉमर्स कंपनियों को कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिया। वहीं व्यापारियों ने ई-कॉमर्स के लिए सिर्फ डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन देने की मांग की थी। डिजिटल पेमेंट से टैक्स चोरी का डर नहीं रहता।

बृजेश गोयल ने बताया कि चैंबर ऑफ ट्रे़ड एंड इंडस्ट्री ने अपनी कुछ मांगें सरकार के सामने रखी हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार सबसे पहले ई- कॉमर्स की परिभाषा स्पष्ट करे। वहीं इस के साथ-साथ एक ऐसी पॉलिसी भी तैयार की जाए जो कि रिटेल सेक्टर के लिए मददगार साबित हो।

क्या है सरकार की नई ई-कॉमर्स पॉलिसी
सूत्रों के हवाले से खबर है कि नई ड्राफ्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लोकल डाटा स्टोरेज और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए Ru Pay कार्ड का प्रयोग अनिवार्य करना शामिल है। इसके साथ ही ऑनलाइन रिटेल में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज की भागीदारी बढ़ाने की भी बात चल रही है। ड्राफ्ट पॉलिसी के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार के पास सभी डाटा स्टोरेज की जानकारी होगी। यह कदम सभी के सहमति और राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रखकर उठाया जाएगा।