SC के फैसले को केजरीवाल ने बनाया चुनावी मुद्दा, अपने लिए मांगा वोट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों के विवाद पर अपना फैसला सुना दिया है। सीएम केजरीवाल ने इस फैसले को चुनावी मुद्दा बना लिया है। उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक ही चाभी है "आप"। केजरीवाल ने कहा, लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को वोट दें। 

Delhi CM Arvind Kejriwal on opposition alliance: Hamare man mein desh ko leke bahut jyada chinta hai... Usi wajah se hum lalayit hain. Unhone (Congress) lagbhag mana kar diya hai pic.twitter.com/gWdpheyY4J

— ANI (@ANI) February 14, 2019

कांग्रेस से गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा, हमारे मन में देश के लिए बहुत ज्यादा चिंता है। हम देश की परिस्थितियों को देख रहे हैं कि किस तरह से 5 साल में भाईचारा खराब किया गया। नोटबंदी जैसे गलत फैसले लिए गए। भीड़ हिंसा बढ़ने के साथ ही संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है, इसी वजह से हम लालायित हैं। 
 

आज (गुरूवार) सुप्रीम कोर्ट का फैसले आने के तुरंत बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस फैसले से दिल्ली के साथ अन्याय हुआ है।केजरीवाल ने कहा, दिल्ली का मुख्यमंत्री एक चपरासी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। यह दिल्ली के लोगों के विश्वास के खिलाफ अन्याय है और बहुत ही गलत फैसला है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास किसी भी व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो अगर एसीबी हमारे पास नहीं है तो हम क्या कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है अब दिल्ली की जनता केन्द्र सरकार को समझ चुकी है। मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि अब आम आदमी पार्टी को वोट दें। 

Delhi CM Arvind Kejriwal on SC rules in favour of LG in 4 of 6 issues in Delhi vs LG matter: If a government can"t even transfer its officers, how is it supposed to function? The party that has 67 seats doesn"t have the rights but the party who won 3 seats has those rights pic.twitter.com/c4oogzOqeT

— ANI (@ANI) February 14, 2019

बता दें कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में ऐंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को केंद्र के अधीन ही रखा, जबकि अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का मुद्दा बड़ी बेंच को भेजा है। कोर्ट के इस फैसले पर केजरीवाल ने कहा कि यह दिल्ली की जनता के खिलाफ है। इसका एक ही इलाज है कि आप लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के लिए वोट न करके सातों सीटें AAP को दे दें। 

दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच विवाद की मुख्य की जड़ अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का ही मामला है। दिल्ली हाई कोर्ट से झगड़े के बाद केजरीवाल सरकार को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इस मामले पर राहत मिल सकती है, लेकिन पूरे फैसले में इसी मुद्दे पर दोनों जजों में मतभेद हो गया और मामले को बड़ी बेंच में भेजने की बात कही। अरविंद केजरीवाल के नजरिए से उनके हाथ में कुछ नहीं आया है।

इस बीच बीजेपी ने केजरीवाल के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करार दिया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि उनकी पार्टी केजरीवाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस दायर करेगी। 

S Patra on Delhi CM"s press conference on SC"s verdict on Delhi govt vs LG matter: We can"t believe a democratically elected CM can use this type of language for Supreme Court. He has always been an anarchist; tampering with rules while putting constitution at stake is his method pic.twitter.com/l7FO2ixZye

— ANI (@ANI) February 14, 2019