सरकार बदलते ही बदला पढ़ाई का तरीका -सरकारी स्कूलों की पढ़ाई तय करेगी जिले का ग्रेड

the grading of the districts will be decided in Bhopal on feedback of schools
 सरकार बदलते ही बदला पढ़ाई का तरीका -सरकारी स्कूलों की पढ़ाई तय करेगी जिले का ग्रेड
 सरकार बदलते ही बदला पढ़ाई का तरीका -सरकारी स्कूलों की पढ़ाई तय करेगी जिले का ग्रेड

डिजिटल डेस्क, दमोह। शासकीय प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों के साथ ही अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए जमकर पसीना बहाना पड़ेगा क्योंकि अब स्कूलों के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जिलों की ग्रेडिंग भोपाल में तय की जाएगी जिस जिले को ज्यादा नंबर मिले उसे शाबाशी और जिस जिले को कम नंबर मिले या उसकी ग्रेडिंग खराब रही तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कार्यवाही की गाज भी गिर सकती है। उल्लेखनीय है कि पहले जहां स्कूलों में बेसलाइन एंड लाइन जैसे टेस्ट और प्रतिभा पर्व मनाकर पढ़ाई की गुणवत्ता पर की जा रही थी वहीं नई सरकार बनने के बाद शिक्षा विभाग ने अब नई प्रारंभिक शिक्षा में प्रगति लाने जिलों की हर 3 माह में तिमाही और फिर बाद से ग्रेडिंग करने का निर्णय लिया है।

शासकीय मदद में इजाफे की संभावना 
ग्रेडिंग तय करने स्कूलों द्वारा दी गई जानकारी और निरीक्षण के आधार पर तैयार रिपोर्ट शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी रिपोर्ट के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जिलों की ग्रेडिंग तय कर रेटिंग दी जाएगी विभागीय अधिकारियों की मानें तो ग्रेडिंग के आधार पर स्कूलों को मिलने वाली आर्थिक मदद में बढ़ोतरी हो सकती है।

गुणवत्ता में सुधार पहली शर्त
वर्तमान स्थिति के आधार पर जिले की समीक्षा करने के लिए कलेक्टर सीईओ जिला पंचायत परियोजना समन्वयक को पत्र जारी कर बिना देरी के प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार स्कूलों के रखरखाव निर्माण कार्य समय पर पूरे कल आने के प्रयास शुरू करने के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र की संचालक  सिंधिया द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।

5 पॉइंट और 100 नंबर

  • शासन के विशेष अभियानों को प्राथमिकता से चलाएं जाना 30 अंक 
  • प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना 40 अंक
  •  छात्रावासों के बेहतर संचालन रखरखाव व प्रशिक्षण केंद्रों की गुणवत्ता 10 अंक
  •  स्कूल की अधोसंरचना निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग 10 अंक 
  • शासन से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल आय-व्यय का ब्यौरा एवं ऑडिट कराना 10 अंक 


इनका कहना है
 प्रारंभिक शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने सहित कई बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जिलों की तिमाही व वार्षिक ग्रेडिंग की जाएगी ग्रेडिंग स्कूल व जिला स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल पर भेजी गई जानकारी के आधार पर होगी हमारी कोशिश होगी कि अच्छी ग्रेडिंग जाएं। - एसएन हसन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी दमोह
 

Created On :   28 Dec 2018 8:05 AM GMT

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