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27 तहसीलों में गरीबी दूर करने बनेगी सूक्ष्म विकास योजना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के 13 जिलों के 27 तहसीलों में गरीबी दूर करने के लिए सूक्ष्म विकास योजना बनाई जाएगी। मुंबई के टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान की मदद यह योजना तैयार की जाएगी। राज्य सरकार ने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। मानव विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित गरीबी कम करने के लिए बनाए गए नियंत्रण कक्ष के जरिए योजना को तैयार किया जाएगा। प्रदेश सरकार के नियोजन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान को मानव विकास कार्यक्रम के नित्रयंण कक्ष में आने वाले 27 तहसीलों के लिए सूक्ष्म विकास योजना तैयार करना होगा।

इसलिए सभी तहसीलों में समाज व विभिन्न जाति-जनजाति की समाजिक व आर्थिक परिस्थिति पर आधारित सर्वेक्षण करना होगा। सरकार की तरफ से 27 तहसीलों में कौशल्य विकास व रोजगार पैदा करने के लिए विशेष योजना लागू करने और उसके लिए विभिन्न संस्थाओं के साथ समन्वय का काम करेगी। सरकार ने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान को सलाहकार के काम के लिए 2 करोड़ 68 लाख 16 हजार रुपए मंजूर किया है।

टाटा संस्थान को यह धनराशि चार चरणों में उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के 23 जिलों के 125 तहसीलों में साल 2011-12 से मानव विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन तहसीलों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा व आय बढ़ाने के क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र की मदद से गरीबी दूर करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इस कक्ष के माध्यम से 27 तहसीलों में कौशल्य विकास व रोजगार की दृष्टि से योजना लागू की जाएगी।